उत्तराखंड :- प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से  सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिती की समीक्षा के बाद निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने के लिए आखिरकार हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत अगले डेढ़ सालों के दौरान मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री की नवीनतम समीक्षा बैठक दो महीने बाद हुई, जब उन्होंने सिफारिश की कि मंत्रालयों और विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। 2 अप्रैल को सचिवों के साथ हुई बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी सरकारी हस्तक्षेपों का केंद्र रोजगार होना चाहिए।
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फरवरी में संसद में सवाल जवाब के दौरान कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में एक मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद रिक्त पड़े थे। उन्होंने यह भी बताया कि एक मार्च 2019 को 9,10,153 पद रिक्त पड़े थे जबकि एक मार्च 2018 को 6,83,823 पद रिक्त थे।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में एक मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद रिक्त थे और इनमें ग्रुप ए के पदों की संख्या 21,255 तथा ग्रुप सी के पदों की संख्या 7,56,146 है। साथ ही इन रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रमुख भर्ती एजेंसियों जैसे कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2018-19 और 2020-21में 2,65,468 पदों पर भर्तियां की थीं।