बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा न रखे जाने पर कैबिनेट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। राजस्व और अलग— अलग विभागों की जमीनों पर कब्जों को लेकर सीएम की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
कैबिनेट बैठक में कुल 30 बिंदुओं पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए। जिसके तहत राज्य सरकार की सोलर नीति में सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दे दी गई है।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ-साथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार इस बार सर प्लस बजट पेश कर सकती है। आज की कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव नहीं आ सका। इसके लिए कैबिनेट ने नाराजगी व्यक्त की है। सूबे की ऐसी जमीनें जो अलग-अलग प्रकार से कब्जे में है ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए एक सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी।
दूरसंचार पुलिस से संबंधित विषय को मंजूरी दी गई है श्रम विभाग व आवास विभाग की कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं आज पर्यटन नीति मंजूर नहीं हो सकी है इसका प्रेजेंटेशन कैबिनेट बैठक में हुआ लेकिन इसे अगली कैबिनेट पर लाने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सत्र आहूत होने के कारण आधिकारिक रूप से ब्रीफिंग नही की गई है।