देहरादून उत्तराखंड ।
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) को सही तरीके से लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे ‘कोश्यारी समिति’ की अनुशंसा के अनुसार ही ओआरओपी को लागू करना चाहिए।
पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल के जवानों के लिए न्याय, समानता और सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और हम सभी की है। इसी भावना से कोश्यारी समिति का गठन हुआ था। संप्रग सरकार ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार भी की थी। इसकी सिफारिश के अनुसार ओआरओपी हमारे जवानों को मिलना चाहिए।
उनके मुताबिक ओआरओपी को लेकर 17 फरवरी 2014 को संप्रग सरकार के वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में वचन दिया था एवं रक्षा मंत्री ने 26 फरवरी 2014 को वही बात की थी। गोहिल ने आरोप लगाया कि खेद की बात है कि इस सरकार ने कोश्यारी समिति की सिफारिश से विपरीत ओआरओपी की व्याख्या को ही बदल दिया और जो हमारे सेवानिवृत फौजी हैं, उनके लिए नीति से उलट व्यवस्था कर दी।
उन्होंने कहा कि सरकार कोश्यारी समिति की सिफारिश को बदलने की वजह बताए। भाजपा सरकार तुरंत ओआरओपी कोश्यारी समिति की सिफारिश के मुताबिक लागू करे।
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