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CISF की दो नई बटालियन को मंजूरी, युवाओं को मिलेगी नौकरी, राष्ट्रीय सुरक्षा होगी मजबूत

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नई दिल्ली, 15 जनवरी। गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के विस्तार को मंजूरी दे दी है. विस्तार के तहत सीआईएसएफ की दो नई बटालियन बनाई जाएंगी. प्रत्येक बटालियन में 1,025 जवान शामिल होंगे यानी कुल 2,050 नए पद सृजित होंगे. मंत्रालय के इस फैसले के बाद सीआईएसएफ में बटालियन की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी.

दोनों नई बटालियन का नेतृत्व वरिष्ठ कमांडेंट रैंक के अधिकारी करेंगे. बयान में कहा गया है कि ये बटालियन सीआईएसएफ की बढ़ती मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, खासकर आंतरिक सुरक्षा और उच्च सुरक्षा वाली जेलों के प्रबंधन में.

गृह मंत्रालय ने इससे पहले सीआईएसएफ में महिला बटालियन की मंजूरी दी थी. मंत्रालय के नए कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ 2,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.

इस विस्तार से सीआईएसएफ जवानों की कुल संख्या करीब दो लाख तक पहुंच जाएगी. सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियन में विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित कर्मी होते हैं, जिन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेलों और अन्य उपक्रमों की सुरक्षा संभालने का अनुभव होता है. दो नई बटालियन से आपात स्थिति में CISF की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार होगा.

मौजूदा कर्मियों पर तनाव कम होगा…
सीआईएसएफ के डीजी अजय दहिया ने कहा, “नई बटालियन मौजूदा कर्मियों पर तनाव कम करेगी. साथ ही कर्मियों के लिए उचित छुट्टी और साप्ताहिक अवकाश के अवसरों में सुधार होगा.”

अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी. शुरू में इसकी स्थापना का उद्देश्य कई संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) को सुरक्षा कवर प्रदान था, जिसमें केवल तीन बटालियन थीं. तब से यह बल करीब दो लाख कर्मियों की ताकत के साथ प्रमुख बहु-कुशल संगठन के रूप में विकसित हुआ है.

359 प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है सीआईएसएफ
सीआईएसएफ वर्तमान में 65 से ज्यादा नागरिक हवाई अड्डों सहित देश भर में 359 प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है. इसके सुरक्षा कवर में भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाएं जैसे परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र और अन्य शामिल हैं. इसके अलावा, सीआईएसएफ प्रमुख सरकारी भवनों, प्रतिष्ठित विरासत स्मारकों, दिल्ली मेट्रो, संसद भवन परिसर और जम्मू-कश्मीर की केंद्रीय जेलों की भी सुरक्षा करता है.

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