देहरादून। सेवानिवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन उत्तराखण्ड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह कृषाली एवं प्रान्तीय महामंत्री गिरीश चन्द्र भट्ट द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने के संबंध में मांगपत्र सौंपा गया। उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य को मांगपत्र सौंपा। इसमें मांग की गई है कि ओ.पी.डी. की व्यवस्था कैशलैस हो।’ प्रत्येक चिन्हित अस्पतालों में गोल्डन कार्ड धारकों का अलग काउंटर खोला जाय।’
गोल्डन कार्ड के अंशदान की कटौती विकल्प भरने वाले माह से की जाय न कि पिछ्ली कटौती से’। गोल्डन कार्ड बनाने की सुविधा प्रत्येक तहसील मुखयालय पर की जाय।’ चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का प्रत्येक स्तर पर भुगतान हेतु कार्यवाही की समय सीमा का निर्धारण किया जाय।’ चिन्हित अस्पतालों में जहाँ गोल्डन कार्ड धारकों के इलाज में असुविधा उत्पन्न कर देते हैं उन अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।’ गोल्डन कार्ड के विकल्प भरने के लिये उत्तराखण्ड के भौगोलिक पर्वतीय क्षेत्र को देखते हुए विकल्प भरने की अन्तिम तिथि 25 सितम्बर से आगे बढ़ाये जाने की माँग की गई।