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देहरादून, 1 अक्टूबर। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. बीते जहां प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की मांगों पर अमल करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशक के पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया पूरा किया था, तो वहीं अब मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारी के साथ सचिवालय में बैठक की. बैठक के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों पर तैनात विशेषज्ञ डॉक्टर को 50 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया गया.
इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की हर मांग का समाधान शासन लगातार किया जा रहा है. मंगलवार एक अक्टूबर को हुई बैठक के दौरान प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के पदाधिकारियों ने सचिव के सामने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को रखा. सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
स्वास्थ्य सचिव और प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई ये पहली बैठक काफी सकारात्मक रही. क्योंकि शासन ने डाक्टरों की नौ में से आठ मांगों को पूरा करने पर अपनी सहमति जता दी है. बैठक के दौरान सचिव स्तर की जो दो मांगें थी, उनको सचिव ने मान लिए है जबकि एक मांग पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है.
बैठक के बाद स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जल्द जारी कर दिए जायेंगे. इसके अलावा अधिसंख्य दंत चिकित्सकों के खाली पदों के सापेक्ष समायोजन के मामले पर भी सहमति बन गई है. सचिव ने कहा कि मांगों का समाधान बातचीत से ही निकलता है.
सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि वो हमेशा की तरह पूरे मन और निष्ठा के साथ कार्य करते रहें, उनकी मांगों के समाधान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. वही, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि स्वास्थ्य सचिव से हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही है, लेकिन डाक्टरों की डीपीसी और एसडीएसीपी का आदेश जारी नहीं होता है तो उनका 4 अक्टूबर को होने वाला हड़ताल प्रस्तावित रहेगा. साथ ही कहा कि चार अक्टूबर से पहले डाक्टरों की डीपीसी और एसडीएसीपी का आदेश जारी हो जाता है तो चार अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल पर संघ द्वारा पुनः विचार किया जाएगा.
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