नीति आयोग संपूर्णता अभियान आरंभ करेगा

देहरादून। नीति आयोग 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने का श्संपूर्णता अभियानश् आरंभ कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। श्संपूर्णता अभियानश् का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चिन्हित 6 संकेतकों में से प्रत्येक में परिपूर्णता हासिल करना है।
सम्पूर्णता अभियान सभी आकांक्षी ब्लॉकों में 6 चिन्हित केपीआई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इनमें पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जांच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले उच्च रक्तचाप के लिए जांचे गए व्यक्तियों का प्रतिशत, आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत
ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवाल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत शामिल है।
पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत (9-11 माह) (बीसीजी़डीपीटी3़ओपीवी3़खसरा 1), वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत, नीति आयोग उन कार्यकलापों की सूची उपलब्ध करा रहा है जिन्हें जिले और ब्लॉक संपूर्णता अभियान के शुभारंभ के हिस्से के रूप में आयोजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक और जिलों को अभियान की गति बनाए रखने और निरंतर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से लोक संपर्क गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को सफल बनाने तथा जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव डालने के लिए जिले व ब्लॉक छह संकेतकों को पूर्ण करने के लिए 3 महीने की कार्य योजना विकसित करेंगे। जिले ब्लॉक प्रत्येक माह परिपूर्णता पर हुई प्रगति को ट्रैक करेंगे, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान लागू करना
जिला अधिकारी समवर्ती निगरानी प्रक्षेत्र का दौरा करेंगे। नीति आयोग, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इन जिलों और ब्लॉकों के प्रभावी और तेज विकास को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगा। यह सहयोग बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण और बेहतर तथा सतत सेवा वितरण के लिए प्रणालियां स्थापित करने पर केंद्रित होगा।
देश के अपेक्षाकृत पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिलों को कवर करने वाले आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। एडीपी ने अपने नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाने वाले प्रमुख संकेतकों को बेहतर बनाने पर एक मापनीय और ठोस प्रभाव डाला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की सफलता के आधार पर, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) को 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य देश भर के 500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करना है।