उपनल कर्मचारियों को अब हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा

देहरादून।राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं फैसले लिए गए। सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, अभी तक 3 महीने में भत्ता मिलता था। होम स्टे पर शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सब्सिडी मिलेगी। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है, 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन अब नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार सख्त हुई है, स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण कार्य के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा। वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को एक साल बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा पत्रकारों को दी गई। पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी के नियम में बैठक आयोजित करने को लेकर बदलाव किए गए हैं। 603 प्राथमिक व 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों का उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयन किया गया है। चयनित विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। सिंचाई विभाग के तहत ढांचे में शोध अधिकारी के पदों को संशोधित किया गया है, 24 पद संशोधित किये गए हैं। नियोजन विभाग के तहत अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। हॉर्टिकल्चर के तहत 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस स्वीकृत किए गए हैं, 80 प्रतिशत सब्सिडी के तहत पॉलीहाउस लगाए जाएंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उददेश्य से सरकार ने यह फैसला लिया है। आबकारी विभाग के तहत पॉलसी के तहत वित्त विभाग के तहत 12 प्रतिशत वैट स्वीकृत किया गया है। वित्त विभाग के तहत ई सटापिंग की सुविधा बैंक में हो सकेगी। लोक सेवा आयोग में 30 अस्थायी पदों की स्वीकृति दी गयी, भर्ती संविदा के आधार पर होगी। शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्रामपंचायत को निकाय से वापस लिया गया है। ऋषिकेश से नीलंकठ तक रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य होगा। मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट में फिर सीआर का मुद्दा उठाया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के दिए निर्देश दिए। प्रदेश में 17648 पॉलीहाउस को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी और एक लाख किसानों को रोजगार मिलेगा। 22 हजार उपनलकर्मियों को अब हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। गरीब तिब्बतियों के लिए घर बनाने के लिए 65 लाख की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर वर्तमान में 20 प्रतिशत की दर से वैट कर वसूल किये जाने की व्यवस्था है जो कि राज्य के सीमावर्ती राज्यो में प्रचलित दरों से अधिक है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा का मूल्य सीमावर्ती राज्यो से अधिक होता है। जिससे राज्य में अवैध मदिरा की बिक्री होने की सम्भावना बनी रहती है। जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023-24 निर्गत की गयी है। जिसके प्रस्तर 12.1 में विदेशी मदिरा के मूल्य को कम करते हुए निर्धारण किये जाने हेतु सूत्र का उल्लेख किया गया है। जिसमें विभिन्न घटको के साथ ही राज्य में विदेशी मदिरा पर लगने वाले वाणिज्य कर की दर 12 प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। उक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति, 2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से राज्य में लागू की गयी है। इस व्यवस्था को भी दी गई मंजूरी।

प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for excellence) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 05 की.मी. की परिधि में राज्य के 603 प्राथमिक तथा 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों मे रूप में विकसित एवं सुविधा सम्पन्न बनाये जाने पर दी गई सहमति।पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना में निर्णय लिया गया कि अब नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित होम स्टे योजना सब्सिडी नही दिये जाने पर सहमति। ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों हेतु योजना पूर्ववत रहेगी।तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों कमशः प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ एवं टी. एच. डी.सी. – आई.एच.ई.टी. नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कालेज, उत्तरकाशी को As is where is basis के आधार पर वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के अधीन कैम्पस कालेज के रुप में संचालित किये जाने की कतिपय शर्ताे के अधीन मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त के फलस्वरुप सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बी. ओ.जी. यथावत कार्य करती रहेगी। नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ का संचालन वायुसेना द्वारा लिये जाने का निर्णय। जब तक वायुसेना द्वारा इसका विधिवत संचालन नही किया जाता तब तक इसके संचालन हेतु एयर पोर्ट अथॉरिटी से एम.ओ.यू. किये जाने की स्वीकृति।