देहरादून। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों को त्वरित गति देने तथा यथावश्यक नीति नियोजन सम्बन्धित पहलुओं पर तकनीकी सहयोग देने एवं विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने क्षमता विकास, साक्ष्य आधारित नियोजन आदि में सहयोग देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रतिनिधि आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, नियोजन द्वारा यू०एन०डी०पी० भारत के स्थानिक प्रतिनिधि सोको नोडा के साथ एक अंब्रेला एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसी क्रम में नियोजन विभाग के अन्तर्गत गठित सी०पी०पी०जी०जी० में भी सतत विकास लक्ष्य, पॉलिसी रिसर्च आदि तकनीकी सहयोग के लिए एमओए हस्ताक्षरित किया गया।
एमओयू हस्ताक्षर के दौरान सोको नोडा द्वारा अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य यूएनडीपी के लिए एक प्रीमीयर राज्य के रूप में है, जहाँ वर्ष 2017 से यूएनडीपी राज्य के विभिन्न विभागों के साथ अम्ब्रेला एमओयू के अन्तर्गत राज्य के त्वरित समाजार्थिक विकास में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान कर रहा है। यूएनडीपी द्वारा जहाँ एक ओर राज्य सरकार के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को गति देने हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था तथा कार्ययोजनाऐं तैयार करने हेतु सहयोग दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य में रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ाने हेतु कौशल विकास, एस०आर०एल०एम० पी०एम०यू० गठन, कृषि एवं उद्यानीकरण में सहयोग, जलवायु परिर्वतन के अन्तर्गत सिक्योर हिमालया प्रोजेक्ट आदि पर कार्य किया जा रहा है। सचिव, नियोजन आर0 मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा यू०एन०डी०पी० से अपेक्षा की कि वें राज्य में एस०डी०जी० क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के साथ-साथ जेंडर समावेशी, जेंडर बजटिंग तथा राज्य की आवश्यकता अनुसार पॉलिसी रिसर्च एवं देश-विदेश के विकास के सफल प्रयोगों (बेस्ट प्रेक्टिसेज) के अनुसार भी विभिन्न विभागों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। एमओयू हस्ताक्षर के दौरान सी०पी०पी०जी०जी० के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ0 मनोज कुमार पंत, यूएनडीपी के राज्य प्रमुख डॉ० प्रदीप मेहता, पॉलिसी विशेषज्ञ कुमार राजेश आदि मौजूद थे।
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