देहरादून। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने ऋषिकेश के आइडीपीएल मैदान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी एवं प्रगतिशील कृषकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इससे पहले उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, कृषि और उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए स्टाल्स का भी अवलोकन किया। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे।
इस संवाद कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की कई महिलाएं और प्रगतिशील कृषक मौजूद रहे। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने लखपति दीदी रीना रावत से संवाद किया। रीना स्वयं सहायता समूह चलती हैं और प्रदेश में चल रही लखपति दीदी योजना की लाभार्थी हैं। संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने उनसे पूछा कि लखपति दीदी योजना ने कैसे उनके जीवन में बदलाव लाया है। इसके जवाब में श्रीमती रीना रावत ने कहा कि उनके समूह में 8 से दस महिलाएं हैं जो लखपति दीदी योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि आज वह फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। पहले उन्हें उनके पति के नाम से जाना जाता था लेकिन अब वह अपने नाम और काम से जानी और पहचानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके समूह में हर महिला दस से 15 हज़ार तक की आमदनी कर रही हैं। हरिद्वार के प्रगतिशील किसान और मशरूम पालक मनमोहन ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज से संवाद के दौरान बताया कि 2017 में उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर मशरूम उत्पादन शुरू किया और लोगों को रोज़गार भी दिया। श्री चौहान ने मनमोहन से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है किसानों की आमदनी दुगनी करना तो क्या आपकी आमदनी बढ़ी। इसके जवाब में किसान मनमोहन ने उन्हें बताया कि आमदनी तो कई गुना बढ़ी हैं। बीते चार से पांच वर्षों में उन्होंने मशरूम उत्पादन में 12 से 15 करोड़ का व्यापर किया है। आज पूरे उत्तराखंड में वह मशरूम सप्लाई करते हैं और डोमिनोस जैसे बड़े ब्रांड्स भी उनसे व्यापर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके फार्म का नाम मामा भांजा फार्म हैं।
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिबराज चौहान ने लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों और किसानों को संबोधित भी क किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आ कर वह यहाँ के लोगों के सत्कार और मानसम्मान को देखकर अभिभूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग हैं तो वो उत्तराखंड में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि सरहाना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और श्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति की और बढ़ रहा हैं। श्री चौहान ने राज्य की महिलाओं की सरहाना करते हुए कहा कि देवता वहीँ वास करते हैं जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है और उत्तराखंड की नारी यशस्वी और मेहनती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए सरकार संसद और विधानसभाओं महिलाओं को आरक्षण देगी। उन्होंने कहा की उत्तराखंड में सवा लाख बहनें लखपति दीदी बन गई हैं और ये सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सुदृढ़ करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री धामी को बधाई देते हुए कहा कि देश में जो बेहतरीन काम हो रहे हैं, उसमे उत्तराखंड भी शामिल हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने ब्रांड हाउस ऑफ़ हिमालयाज के सरहाना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत कई बेहतरीन उत्पाद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन उत्पादों की और बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग और प्रचार प्रसार हो जाये तो ये उत्पाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध होंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि हाउस ऑफ हिमालयस के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तराखंड में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस खोलेगा ताकि हाउस ऑफ़ हिमालयाज का ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, रिसर्च में विकास व्यापक तौर पर हो सके।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि पहाड़ आबाद रहने चाहिए और ये संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहा कि भारत सरकार ने इस योजना के लिए फिर से सर्वे करवाया हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आवास से वंचित न रह सके। सर्वे में ज्ञात हुआ हैं कि एक लाख 72 हज़ार लोगों के पास पक्के माकन नहीं हैं। इसके लिए आवास कि पात्रता में भी बदलाव किया गया है। अब 15 हज़ार तक की आय वालों और दुपहिया वहान मालिकों को भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत माकन दिए जायेंगे। छोटे किसान जिनके पास सिंचित ज़मीं ढाई एकड़ और असिंचित ज़मीं पञ्च एकड़ से कम है अब उन्हें भी पीएम आवास ओजना के अंतर्गत पक्के माकन मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हर गाँव को पक्के सड़क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु संकल्पित होकर निरन्तर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विशेषकर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही, ’सशक्त बहना उत्सव योजना’ और ‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है आज हमारी बहिनें अपने सपनों को साकार कर समाज को एक नई दिशा दे रही है द्य आज राज्य में 67 हजार स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाएँ संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। 7 हजार से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठन बनाकर राज्य की महिलाएँ सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त कर महिला सशक्तिकरण का एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। आज हमारी ‘लखपति दीदियां’ न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि वो अपने परिवार और समाज को प्रेरित भी कर रही हैं। हमारी सरकार द्वारा, लगभग 55 हज़ार स्वयं सहायता समूहों को 640 करोड़ रूपए से अधिक का रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंर्तगत 84 करोड़ रूपए से अधिक का सहयोग किया और ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई। 159 कलस्टर लेवल फेडरेशनों को करीब 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया तथा 43 हजार सक्रिय समूहों को कुल 51 करोड़ रुपयों से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। हमारी सरकार ने महिलाओं द्वारा उत्पादों को बनाने के साथ ही उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार किया है। जिसके अंर्तगत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग हेतु 24 ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना की गई है। उत्पादों के विपणन हेतु 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेन्टर, 4 राज्य विपणन केंद्र और 8 बेकरी यूनिट्स संचालित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही, चारधाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेट्स के माध्यम से महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, ऋषिकेश विधायक प्रेम चंद अग्रवाल, राजपुर विधायक खजान दास, विधायक कैंट देहरादून सविता कपूर, विधायक डोईवाला बृज भूषण गैरोला, ऋषिकेश के महापौर शंभु पासवान, देहरादून के महपौर सौरभ थपलियाल आदि मौजूद थे।
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